प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक के मुख्य संरक्षक राम सिंह राव ने बोला हमला
प्रदेश में 5000 शिक्षकों के पद रिक्त
पूर्व सरकार के खोले स्कूलों को डिनोटिफाइ करने के फैसला जायज
मंडी। प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती किए बिना ही स्कूल खोल दिए गए, जिसे अब प्रदेश सरकार डिनोटिफाइ किया गया है। अगर पूर्व सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती कर स्कूल खोले होते तो आज स्कूलों को डिनोटिफाइ करने की नौबत नहीं आती। यह बात हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य संरक्षक राम सिंह राव ने कही। उन्होंने प्रदेश में अप्रैल 2022 के बाद खुले स्कूलों को बंद करने के फैसले का स्वागत किया है क्योंकि पूर्व सरकार द्वारा स्कूल तो खोल दिए गए पर अध्यापक नहीं भरे गए। जिन स्कूलों में बच्चे थे वहां से अध्यापक बदल कर नए स्कूलों में लगा दिए गए और पद रिक्त कर दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5000 शिक्षकों के पद रिक्त चले हैं और 5000 से ऊपर एनटीटी अध्यापकों के पद रिक्त हैं। अगर पूर्व सरकार ने स्कूल खोलने से पहले अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा होता। तो नए खुले हुए स्कूल बंद नहीं करने पड़ते। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत से प्राथमिक स्कूल बिना अध्यापकों के डेपुटेशन पर चले हैं और बहुत से स्कूल एक अध्यापक के सहारे हैं। वहीं बहुत से नए स्कूल ऐसे खोले गए हैं, जहां पर एक भी दाखिला नहीं हुआ है और कुछ स्कूलों में दो-तीन बच्चे ही दाखिल हो पाए हैं, वहां पर अध्यापक 6 महीनों से खाली बैठे हैं। राम सिंह राव ने कहा कि शिक्षक तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पर वहां पर बच्चे ही नहीं है और जिन स्कूलों में बच्चे हैं वहां पर अध्यापक नहीं है। वहां पर बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि अध्यापकों के रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए और जो स्कूल डिनोटिफाइड हो रहे हैं उन अध्यापकों को ऐसे स्कूलों में लगाया जाए, जहां पर बच्चे शिक्षकों के आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वहां के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि जिन नए खुले स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक है, उन्हें बंद न किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारी हितैषी है इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनते ही मुख्यमंत्री महोदय ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक जनवरी 2022 से कर्मचारियों का देय डीए देने है उसे भी देने, मुख्य शिक्षकों की वेतन वृद्धि को बहाल करने और अध्यापकों को कंप्यूटर चलाने के लिए कम से कम 5 दिन की ट्रेनिंग देने की मांग की है ताकि अध्यापक ऑनलाइन कार्य को सुचारू रूप से कर सके।
फोटो : राम सिंह राव, मुख्य संरक्षक प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ।
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