यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल को जाए सभी जाति वर्ग
चाम्बी में गरजा सामान्य वर्ग संयुक्त मंच
सुंदरनगर।
सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की प्रदेश स्तरीय स्टेट कॉल के अनुरूप सुंदर नगर क्षेत्र की चाम्बी पंचायत के भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में राजपूत महासभा के तत्वावधान में संयुक्त मंच की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजपूत सभा के इकाई प्रधान गुलाब सिंह ठाकुर ने की। इस अवसर पर सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेश अध्यक्ष के एस जम्वाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जबकि राजपूत महासभा के संयुक्त सचिव कुलदीप सिंह मन्हास विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में चाम्बी पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव भराड़ी, चाम्बी, सकराह, खतरवाडी,कांग्रेस,जंगम बाग, सुसन, ज्वाला आदि के ब्राह्मण, राजपूत तथा महाजन सभा आदि के लोगों ने भाग लिया और सामान्य वर्ग से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं के ऊपर विस्तृत चर्चा की और सरकार से मांगो का निपटारा करने की गुहार लगाई है।
बैठक में प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा कुछ जाति विशेष की तुष्टीकरण के नाम पर सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों के हनन एवं युवा वर्ग के भविष्य को लेकर उन्हें प्रताड़ित करने का कड़ा संज्ञान लिया गया। सरकार को प्रदेश के बाहुल्य सामान्य वर्ग की अनदेखी करने पर इसके भविष्य में दूरगामी परिणामों के बारे में चेतावनी दी।
मंच के प्रदेशाध्यक्ष के एस जम्वाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्कूलों में प्रथम वर्ष से 8 वीं कक्षा में शिक्षारत बच्चों को निशुल्क वर्दी वितरण के लिए 600 रुपए की राशि का योगदान केवल एस सी. एस टी. ओ.बी. सी. वर्ग के बच्चों को देने का निर्णय लिया था। सरकार ने सामान्य वर्ग के बच्चों को इस लाभ से वंचित कर दिया गया था। इस विसंगति के विरोध में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच द्वारा आवाज उठाने पर मुख्यमंत्री महोदय ने इसे सामान्य वर्ग के सभी बच्चों को भी आवंटित करने का भरोसा दिलाया था, मगर सामान्य वर्ग के बच्चों को अभी तक कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने इसे सामान्य वर्ग के समानता के अधिकारों के साथ सरासर खिलवाड करार दिया और समुदाय के लोगों को जागरूक करके इसका हर स्तर पर विरोध करने का निर्णय लिया गया।
वर्ष 2022-23 के विभिन्न स्कॉलरशिप की जो सूचीयां शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई हैं उसमें 16 प्रकार के स्कॉलरशिपों में केवल स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप को छोड़कर सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए अन्य किसी में भी प्रावधान नहीं किया गया है। बैठक में इस प्रकार के सामान्य वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव तथा अनदेखी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई और हिमाचल एवं केंद्र सरकार से इस प्रकार के भेदभाव को समय रहते अंकुश लगाने का आग्रह किया गया अन्यथा सामान्य वर्ग के पहले से ही आक्रोशित लोग विशेषकर वंचित युवा वर्ग चुप नहीं बैठेगा और इसके विरोध में सड़कों पर उतरने पर विवश होगा।
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सभी जगह से प्रतिक्रिया लेने की मुहिम शुरू करने पर भी विचार किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से इसके अंतर्गत सभी जाति व वर्गों को समानता के आधार पर जोडा जाए और यह यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक जाति विशेष की बजाय सभी जातियों में समानता के अधिकार को सर्वोपरि रखते हुए सभी जाति और वर्गों को सम्मिलित किया जाए।
इसी के साथ बैठक में हिमाचल सरकार से विशेषकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सामान्य वर्ग की अन्य समस्याओं विशेषकर सामान्य वर्ग आयोग का गठन तथा झूठे व मनगढ़ंत एसी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में अनावश्यक भारी-भरकम धनराशि के आवंटन पर रोक लगाने जैसी समस्याओं का शीघ्र निदान करने का आग्रह किया। ताकि गांव में सदियों से बना हुआ आपसी भाईचारा कायम रह सके और जाति के आधार पर किसी प्रकार की द्वेष की भावना पैदा ना हो।
चेत राम चुने सामान्य वर्ग संयुक्त मंच चाम्बी के कन्वीनर
बैठक में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच चाम्बी ईकाई का भी विधिवत गठन किया। जिसमें सर्वसम्मति से चेत राम शर्मा सेवानिवृत्त कमांडेंट सी.एस.आई.एफ. को कन्वीनर चुना गया और उन्हे विशेष बैठक बुलाकर शेष कार्यकारिणी के गठन करने के लिए अधिकृत किया गया।
यह लोग बैठक में रहे शामिल
बैठक में लाल सिंह ठाकुर, नीलम राणा, गंगा सिंह ठाकुर, घनश्याम ठाकुर, दुनी चंद शर्मा, जगत सिंह रावत, यादवेंद्र शर्मा, खुशाल राघवा, बुद्धि सिंह वर्मा, संदीप ठाकुर, अनिल शर्मा, युवराज, भारत भूषण, बृजलाल, भगत सिंह व प्रेम लाल वर्मा आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे।
... नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल के लिए अंसारी
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