आम व्यक्ति को न्याय और रोजगार के हो साधन उपलब्ध
हिमाचल में आपदा से निपटने में करें मदद
कांग्रेस ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग
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संुदरनगर।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव एंव राजीवगांधी पंचायती राज के प्रदेश सह संयोजक हीरा पाल ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एवं मंत्री बिक्रमादित्य सिंह जी भी साथ मिलकर प्रदेश के मुद्दों को आपदा से आई हुई क्षति पर चर्चा करेंगे और उसके एवज में मिलने वाला, हिमाचल प्रदेश को फंड के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध करती है कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की खुले दिल से मदद करें।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रथम दिन से ही लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ताकि कांग्रेस की 10 गारंटियों को 2024 के चुनावों से पूर्व जनता के बीच में पूर्ण किया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपने स्तर पर शुरू से यही कोशिश रही है, कि आम व्यक्ति के लिए न्याय पहुंचे, उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध हो, परंतु अधिकारी कुछ अन्य कर्मचारी सरकार की नीति और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में अपने नियमों का बहाना बनाकर फाइलों तक ही सीमित रह जाता है।
उन्होंने कहा कि इसको हम पूर्व सरकार की नीति का नतीजा कहें या वर्तमान सरकार अनदेखी। उन्होंने कहा कि जनता को वर्तमान सरकार से आस है। मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी से अनुरोध है जो लोग ठेकेदारों के पास होते हैं। उनको उनका वेतन समय पर नहीं मिलता है। एक तो रोजगार की समस्या दूसरे ऊपर से समय से वेतन ना मिलना, उनके साथ नाइंसाफी है। ऐसे मामले प्रदेश सरकार के हर विभाग में हैं। सरकार को सबसे पहले ऐसे कर्मचारियों की चिंता करनी होगी। ताकि उनको समय से वेतन मिले रोजगार के साधन उपलब्ध हो। उन्होेने कहा कि भाजपा की सरकार के समय प्रदेश में जो फंड का दुरुपयोग बंदरबांट के कारण जल शक्ति विभाग में सेवारत युवाओं को आज 10 माह बीतने के बाद भी वेतन नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि हालांकी मुख्यमंत्री सुक्खू जी हर दिन प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुधार रहे हैं। कर्मचारियों अधिकारियों को भी उनका साथ देना होगां जहां तक केंद्र सरकार की बात हैं। तो बीते 9 माह के दौरान जो हिमाचल को मिलना था, उस हिस्से पर केंद्र सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है।
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