भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागु करें सरकार
भूमि अधिग्रहण अधिसूचना 2015 को करें तत्काल रद्द
भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने सरकार को सौंपा मांग पत्र
30 जनवरी तक सरकार कों सौंप देगें रिपोर्ट
सुंदरनगर, 15 दिसम्बर
नेक्स्ट न्यूज (हिमाचल):
तपोवन में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागु करने और भूमि अधिग्रहण अधिसूचना 2015 को तत्काल रद्द करने की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के वरिष्ठ मंत्री को मांग पा सौंप कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, हिमाचल प्रदेश के बेनर तले पिछले कल राज्य की 21 भूमि अधिग्रहण प्रभावित संघठनों ने मिल कर धर्मशाला के दाड़ी मैदान से तपोवन तक एक हजार किसानों ने रैली निकाली। जिसे पुलिस ने रोक दिया। लेकिन किसानों ने मांगों को लेकर रास्ते में बैठ कर जोरदार प्रदर्शन कर ठगी ठोरी नहीं चलेगी के नारे लगा कर नारेबाजी की।
मंच के अध्यक्ष बेली राम कोंडल ने किसानों कों संबोधित करते हुए कहा कि आज परवाणू-शिमला, किरतपुर-मनाली, मटोर-शिमला, पठानकोट-मंडी, पिंजौर-नालागढ़, हमीरपुर-कोटली-मंडी, भानुपाली से बिलासपुर रेल लाइन, मार्ग से प्रभावित जय राम सरकार से मांग करते है कि हिमाचल सरकर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सभी प्रधानों कों हिमाचल में लागु करे और एक अप्रैल 2015 की अधिसुचना कों तत्काल रद्द करे।
इस अवसर पर वरिष्ठ मंत्री मोहिंदर ठाकुर से 17 सदस्य कमेटी में अध्यक्ष बी. आर. कोंडल, सयोंजक जोगिंदर वालिया, कुल्लू से नरेश कुमार, कृष्णपाल शर्मा, बंसी लाल ठाकुर, प्रेम चंद, शिमला से जय शिव, कांगडा से राजेश पठानिया, राणा करण सिंह, बिलासपुर से मदन शर्मा, बाल किशन शर्मा, सोलन से सत्यवान पुंडीर, मंडी से राजकुमार वर्मा, कमल शर्मा, ईस्माइल मोहमद, अमृत लाल, हिमाचल किसान सभा से डा. कुलदीप तंवर व सयुंक्त किसान मंच से हरीश चौहान से मिले और मांग की है। जिस पर मंत्री मोहिंदर सिंह ठाकुर ने कमेटी के सदस्यों कों आश्वासन दिया है। जिससे मंच को समाधान की आस जगी है।
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